नयी दिल्ली, — एक ऐतिहासिक बदलाव के तहत मंगलवार को संसद एक नए परिसर में चली गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से पिछली सभी कड़वाहटों को भुलाकर एक नया अध्याय शुरू करने का आग्रह किया और महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया।
निकटवर्ती औपनिवेशिक युग के संसद भवन को अलविदा कहते हुए, लोकसभा और राज्यसभा की पांच दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन नए सदन में पहली बार बैठक हुई, जिसके दौरान मोदी ने दोनों सदनों से सर्वसम्मति से मंजूरी देने की भावुक अपील की। महिला आरक्षण बिल नारीशक्ति वंदन अधिनियम।
संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की परिकल्पना की गई है, सरकार द्वारा एक दिन पहले नई इमारत में पेश किया जाने वाला पहला विधायी उपाय था। इसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई।
लोकसभा में विधेयक पेश होने से कुछ देर पहले मोदी ने निचले सदन में कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं देश की विकास प्रक्रिया में शामिल हों.
“महिलाओं को शक्ति देने के उस काम के लिए और ऐसे कई नेक कामों के लिए भगवान ने मुझे चुना है….19 सितंबर की ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है।” पुराना संसद भवन, जो समय के प्रहरी और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के भंडार के रूप में 96 वर्षों से अधिक समय से खड़ा है और जहां इसके पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी को चिह्नित करने के लिए अपना प्रतिष्ठित “नियति के साथ प्रयास” भाषण दिया था, अब इसे ‘संविधान सदन’ कहा जाएगा। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए चार मंजिला त्रिकोणीय आकार के परिसर को ‘भारत का संसद भवन’ नाम दिया गया है।
मोदी ने सांसदों से पिछली सभी कड़वाहटों को भुलाकर एक नया अध्याय शुरू करने का आह्वान किया और कहा कि वे नए परिसर में जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा होनी चाहिए।
