मुख्यमंत्री कन्या विवाह : 247 निर्धन जोड़े,मंत्री बंधे परिणय सूत्र में.. शासन द्वारा लाभान्वित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि के अलावा गृहस्थी का दिया गया सामान.

कोरबा /पसान :: बार-बार बनते बिगड़ते कार्यक्रम के बीच आज जिले के अंतिम छोर पसान के मिनी स्टेडियम में सामूहिक कन्या विवाह संपन्न हुआ। 247 जोड़े इस योजना से लाभान्वित हुए। इस आयोजन में प्रमुख रूप से आईसीडीएस के अलावा कई विभागों की भूमिका सहयोगी रही। लाभान्वित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि के अलावा गृहस्थी का सामान सरकार की ओर से दिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बीते वर्षों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लांच की गई, जो लगातार जारी है। फाल्गुन शुक्ल पंचमी को कोरबा जिले में यह कार्यक्रम करना तय किया गया। पहले इसके लिए 9 मार्च की तिथि तय की गई थी जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आना था। अपरिहार्य कारणों से यह कार्यक्रम निरस्त हो गया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच अंतिम रूप से 14 मार्च की तिथि तय की गई और व्यवस्थाएं करने के साथ पसान में 247 जोड़ों का विवाह संपन्न करना सुनिश्चित हुआ।

इनमें अधिकांश हिंदू समाज के जोड़े हैं। इसके अलावा मुस्लिम और ईसाई जोड़ों ने भी विवाह के लिए पंजीकरण कराया था। आईसीडीएस के लगभग सभी सेक्टर से यहां पर भागीदारी हुई है। पंजीकृत जोड़ों और उनके परिजनों को लाने की जिम्मेदारी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता और सहायिका को दी गई। कन्या विवाह कार्यक्रम में राज्य के श्रम व उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, पाली तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम के अलावा प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्यजन की उपस्थिति रही। आईसीडीएस के अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों की ओर से यहां पर सहयोग किया गया है। विवाह को लेकर सरकार ने जो गाइड लाइन तय की है उसके अंतर्गत सभी लाभान्वित जोड़ों को धनराशि का चेक और अन्य सामाग्री मौके पर दी गई।

नवविवाहित जोड़ो को शासन द्वारा दिये गए उपहार.

मिनी स्टेडियम मैदान से गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई, इसके बाद विवाह स्थल पर बारातियों का स्वागत किया गया और सभी जोड़ों का विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत नव विवाहित जोड़ों को आलमारी, पंखा, बर्तन सहित विभिन्न घरेलू सामग्री प्रदान किया गया। साथ ही 21 हजार रुपए की राशि हितग्राही के खाते में अंतरित किया जाएगा।

इसलिए भी की गई जल्दबाजी

बताया गया कि इससे पहले यह कार्यक्रम 9 मार्च को संपन्न हो जाना था लेकिन इसे टाल दिया गया। लगातार इसके लिए कोशिश जारी रखी गई। अब जबकि लोकसभा चुनाव की घोषणा का अंदेशा था और खरमास के प्रभावी होने का समय भी नजदीक था। ऐसे में सरकार का परेशान होना स्वाभाविक हो गया। माना जा रहा है कि इन दोनों कारणों से आनन-फानन में नई तारीख तय की गई और इस कार्य को संपन्न कराना जरूरी समझा गया।