कोरबा न्यूज़ // रेडी टू ईट के संचालन के लिए समूह चयन में राशि की मांग की शिकायत, प्रशासन सख्त, 3 सदस्ययीय जांच दल गठित

कोरबा न्यूज़ //   आकांक्षी जिला कोरबा समेत प्रदेश के 6 जिलों में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण आहार  2.0  पूरक पोषण आहार व्यवस्था : रेडी टू ईट  ,फोर्टीफाइड आटा आपूर्ति  का कार्य परियोजना  स्तर पर चयनित स्व महिला सहायता समूहों को दी गई है। समूहों को  दिए जाने के 8 माह बाद भी प्रशिक्षण एवं नमूना (सैम्पल ) जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने की वजह से संचालन शुरू होने का इंतजार 2 माह और आगे बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर संचालन शुरू होने से पहले शिकवा शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। समूह चयन प्रक्रिया में राशि की मांग कर अपात्र समूहों का चयन करने की शिकायत न्याय नहीं मिलने की वजह से  प्रधानमंत्री कार्यालय तक की गई है। मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जिला प्रशासन ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के नेतृत्व में 3 सदस्ययीय जांच टीम गठित कर दी है। जो शिकायत की जांचकर जल्द ही जिला प्रशासन को जांच प्रतिवेदन सौंपेगी। बहरहाल जांच आदेश निकलने मात्र से संबंधितों में हड़कम्प मचा है।

बताना होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग 6 माह से 6 वर्ष के नोनिहालों, किशोरियों, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण के लिए कार्य करती है। 1 फरवरी 2022 के पूर्व स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा था। गेहूं ,सोया ,चना ,मूंगफली मिश्रित पौष्टिक पोषण आहार रेडी टू ईट 3 वर्ष तक के बच्चों ,गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए प्रत्येक मंगलवार को दिए जाने का प्रावधान है ताकि उन पर कुपोषण की काली छाया न पड़े ,कुपोषित हितग्राही इसके दायरे से बाहर निकल सकें। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन में फोर्टिफाइड आटा से निर्मित रोटी प्रदाय किया जाता है। लेकिन 24 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ शासन ने द्वारा कैबिनेट में लिए गए निर्णय अनुसार 1 फरवरी 2022 फरवरी से राज्य बीज निगम की स्थापित इकाईयों के माध्यम से स्वचलित मशीनों के माध्यम से रेडी टू ईट का उत्पादन करने का निर्णय लिया था। इसके पीछे शासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन का हवाला दिया था जिसमें मानव स्पर्श रहित गुणवत्ता युक्त आवश्यक पोषक तत्वों से भरे रेडी टू ईट बच्चों की सेहत के लिए उपयुक्त बताया था। हालांकि सरकार के इस फैसले से करीब डेढ़ दशक से रेडी टू ईट का निर्माण कर रहीं स्व सहायता समूह के हाथों से रोजगार छीन गईं । 20 हजार से अधिक महिलाएं सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुईं ।लाखों रुपए कर्ज लेकर विषम परिस्थितियों में भी स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने योजना का सुचारू संचालन किया था ।

समूह चयन में लेनदेन की शिकायत,3 सदस्ययीय जांच समिति  गठित

शिकायतकर्ता आवेदिका संजीता पाण्डेय शिक्षक नगर हरदीबाजार ने समूह चयन में राशि की मांग कर चयन में अनियमितता बरतने की शिकायत की है। मामले में जिला स्तर पर न्याय नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत किए जाने की जानकारी मिल रही। जिसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने प्रकरण में 3 सदस्ययीय जांच समिति गठित कर दी है। जिला पंचायत सीईओ  द्वारा गठित जांच समिति में  आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत कसेर ,समाज कल्याण विभाग के उप संचालक हरीश सक्सेना ,जिला पंचायत कोरबा के सहायक परियोजना अधिकारी हरीश सक्सेना,जिला पंचायत कोरबा के सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा भगत शामिल हैं।

समूह चयन पर उठते रहे हैं सवाल 

जिले में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा आपूर्ति हेतु परियोजना स्तर पर महिला स्व सहायता समूहों का चयन किया गया है। समूहों का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग ए‌वं जिला स्तरीय चयन समिति ने की है। चयन की इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, आवंटन नहीं मिलने से नाराज सक्षम समूहों ने लिखित शिकायत के साथ न्यायालय तक की शरण लिए हैं।

परियोजनावार चयनित समूह एक नजर में

परियोजना – चयनित समूह

कोरबा शहरी -मां तुलसी स्व सहायता समूह ढोढ़ीपारा

कोरबा ग्रामीण -सफुरा माता स्व सहायता समूह सलिहाभांठा

बरपाली – जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह नोनबिर्रा

करतला -जय माँ दुर्गा स्व सहायता समूह नोनबिर्रा

कटघोरा -जय दुर्गा स्व सहायता समूह मुढाली

हरदीबाजार – जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह बोईदा

पाली -प्रगति स्व सहायता समूह रजकम्मा

पोंडी उपरोड़ा – पार्वती स्व सहायता सिंधिया

चोटिया -आदर्श महिला स्व सहायता समूह खिरटी

पसान -मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह बैरा