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Sunday, November 30, 2025

वन परिक्षेत्र पसान मे लकड़ी से लदी ट्रैक्टर जप्ती के बाद इंजन गायब, वन विभाग की कार्यवाही पर सवाल

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CG City News

कोरबा / पसान // कोरबा जिला के पसान वन परिक्षेत्र में अवैध लकड़ी परिवहन के मामले में जब्त किए गए ट्रैक्टर से इंजन गायब होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों से भरा एक ट्रैक्टर वन विभाग के द्वारा लैंगा से जप्त कर रेंज कार्यालय परिसर पसान में खड़ा कराया गया था, लेकिन कुछ समय बाद जब वाहन की जांच की गई तो ट्रैक्टर का इंजन गायब मिला।

स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब कोई वाहन वन विभाग की अभिरक्षा में होता है, तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी विभाग की होती है। ऐसे में इंजन गायब होना यह दर्शाता है कि या तो रख-रखाव में भारी लापरवाही बरती गई, या फिर मामले में अंदरूनी मिलीभगत हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, इंजन जैसे भारी और कीमती पार्ट का इस तरह गायब हो जाना सामान्य नहीं माना जा सकता। मामले की जानकारी होने पर न ही कोई स्पष्ट जवाब सामने आया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि पसान रेंज में अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी के मामलों में पहले भी लापरवाही सामने आती रही है, लेकिन विभागीय कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है।
अब सवाल यह उठता है कि—
• जब्त वाहन सुरक्षित नहीं हैं तो अवैध तस्करी पर रोक कैसे लगेगी?
• इंजन गायब होने की जिम्मेदारी कौन लेगा?
• दोषियों पर कब होगी ठोस कार्रवाई?

वन विभाग की कार्यवाही संदेह के दायरे मे

 लैंगा मे लकड़ी से लोड ट्रैक्टर की जप्ती की पूरी कार्यवाही ही संदेह के दायरे मे है,जहाँ इस पूरी कार्यवाही की जानकारी लैंगा के डिप्टी रेंजर को नहीं है, वही यह पूरी कार्यवाही पसान के डिप्टी रेंजर ईश्वर दास मानिकपुरी के नेतृत्व मे की गई है, अब यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है की या तो लैंगा की डिप्टी रेंजर भी लकड़ी तस्करी मे शामिल रही होंगी इसलिए रेंजर द्वारा पसान के डिप्टी रेंजर को कार्यवाही के लिए लैंगा भेजा या फिर अनाधिकृत रूप से पसान के डिप्टी रेंजर नें यह कार्यवाही की,  अब देखना है इस खेल का पटाक्षेप रेंजर पसान मनीष सिंह कैसे करते है,

वन विभाग की चुप्पी इस पूरे प्रकरण को और भी संदिग्ध बना रही है। जनता मांग कर रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो तथा जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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