पसान में स्थगन आदेश के बाद भी शासकीय भूमि पर निर्माण जारी, प्रशासनिक आदेश की खुलेआम अवहेलना

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पसान/कोरबा//  शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायतों के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुका है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित भूमि पर न्यायालय एवं प्रशासन द्वारा पहले ही स्थगन आदेश (Stay Order) जारी किया जा चुका है, इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। इससे प्रशासनिक आदेश की खुलेआम अवहेलना सामने आ रही है।

स्थगन आदेश

प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पसान के प्राचार्य ने थाना पसान और राजस्व विभाग को पत्र जारी कर स्पष्ट रूप से लिखा है कि विद्यालय परिसर की शासकीय भूमि के रंगमंच को जेसीबी मशीन से तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्तियों द्वारा परिसर की रंगमंच को नुकसान पहुँचाकर निर्माण कराया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैध है।

स्थानीय रहवासियों के अनुसार, विवादित भूमि का मामला पहले से ही सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, और कोर्ट का निर्णय आने तक किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है। शुक्रवार को लिए गए स्थल के फोटोग्राफ और GPS लोकेशन में साफ दिखाई देता है कि जमीन की खुदाई, पिलर डालने और निर्माण सामग्री के उपयोग का कार्य जारी है।

प्रशासन  बना मुकदर्शक

इस पूरे प्रकरण ने प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं, प्रशासन अपने आदेश का पालन कराने मे असमर्थ दिख रहा है,क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्थगन आदेश होने के बावजूद निर्माण का जारी रहना यह साबित करता है कि संबंधित लोग फैसले की अवहेलना कर रहे हैं।
फिलहाल स्थानीय लोगों ने तहसीलदार, थाना प्रभारी व एसडीएम से मांग की है कि—
अवैध निर्माण तुरंत रोका जाए
स्थगन आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए
राजस्व अमले को भेजकर तत्काल सीमांकन कराया जाए
स्थल पंचनामा कर दोषियों को चिन्हित किया जाए
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर शिकायत व आंदोलन करेंगे। अब प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं।

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