प्रहार संगठन के प्रमुख बच्चू कडू के आक्रामक आंदोलन के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। किसानों की कर्जमुक्ति के लिए शासन ने एक “उच्चाधिकार समिति” का गठन किया है। यह समिति नौ सदस्यीय होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
स्थापित की गई इस समिति को आगामी छह महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यह समिति किसानों की कर्जमाफी के लिए आवश्यक अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुझाव देने का कार्य करेगी।
इस नौ सदस्यीय उच्चाधिकार समिति में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों तथा बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसमें राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता और विपणन विभागों के अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के अध्यक्ष तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार आगे की कर्जमाफी संबंधी नीतिगत निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?
कर्जमाफी के मानदंड क्या होंगे और किसान पुनः बकायेदार न बने, इस पर निर्णय समिति लेगी। समिति को अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हमने 30 जून 2026 से पूर्व कर्जमाफी का निर्णय लेने का निश्चय किया है। बैठक में हुई चर्चा सकारात्मक रही। हमने जो वादा किया था, उसे निभाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों के खातों में धनराशि सीधे जमा की जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था हमने की है। वर्तमान में लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। इसलिए अब किसानों के खातों में पैसे पहुंचना ही सबसे महत्वपूर्ण है।
