बाड़मेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सोमवार को नगर परिषद बाड़मेर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जागरूक करना था। इसमें नागरिक अपनी शिकायतें सीधे संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने रख सकते थे और उनके त्वरित निपटान की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी।
शिविर में 12 विभागों को उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, ट्रैफिक, अतिक्रमण और मृत पशु उठाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी। हालांकि, इसमें केवल चार विभागों के अधिकारी ही उपस्थित रहे। बाकी विभागों के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। इस वजह से शिविर का उद्देश्य प्रभावित हुआ और आम जनता की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कृष्णा गुप्ता ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने अनुपस्थित विभागों के अधिकारियों को मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। सचिव ने कहा कि सभी विभागों को पहले ही इस शिविर के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने अनदेखी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जा सकती है, वह की जाएगी।
कृष्णा गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले में लोक अदालत का गठन किया जाना है। ऐसे शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और सरकारी विभागों की जवाबदेही बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, परिवहन और अन्य सार्वजनिक समस्याओं पर आमजन की शिकायतें सुनना और उनका समाधान करना इस तरह के शिविरों का मुख्य लक्ष्य है। सचिव ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को समय पर अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।
