रायगढ़ जनदर्शन में छलकी आमजन की पीड़ा: इलाज, पेयजल, प्रदूषण व योजनाओं से जुड़ी समस्याओं पर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के त्वरित निर्देश

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रायगढ़ जनदर्शन // प्रत्येक सोमवार को जिला कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित होने वाले जनदर्शन में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं, मांगें एवं शिकायतें कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के समक्ष प्रस्तुत कीं। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार, पारदर्शी और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

रायगढ़ जनदर्शन में आज तहसील तमनार के ग्राम गोढ़ी निवासी सीमा श्रीवास ने आर्थिक सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वह गंभीर बीमारी ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं तथा आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण इलाज कराने में असमर्थ हैं। कलेक्टर ने इस मामले में रेडक्रास सोसायटी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सिहा के सरपंच ने गांव में नल-जल योजना के कार्य को शीघ्र सुधार कराए जाने संबंधी आवेदन सौंपा। वहीं तहसील लैलूंगा के ग्राम पंचायत घियारमुड़ा के ग्रामीणों ने नल-जल योजना अंतर्गत ग्राम में बोर खनन एवं नल कलेक्शन कार्य कराए जाने हेतु आवेदन दिया। कलेक्टर ने इन सभी मामलों में कार्यपालन अभियंता, पीएचई को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

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छाल निवासी समुद्री देवी ने गुरूदेव फ्लाईएश ईंट भट्ठा द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लेकर शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भट्ठे से निकलने वाली फ्लाईएश एवं राबिश बहकर उनके खेत में जमा हो गई है, जिससे खड़ी फसल नष्ट हो गई है तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी प्रभावित हुई है। कलेक्टर ने इस मामले में पर्यावरण विभाग को शीघ्र जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए। विकासखण्ड लैलूंगा के भेड़ीमुड़ा-ब की ज्योति स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने सुपोषण योजना की राशि पिछले चार माह से प्राप्त नहीं होने संबंधी आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को मामले का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जनदर्शन में आए अन्य नागरिकों ने राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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