ईरान युद्ध के बीच संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। यह अधिनियम पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
HighLights
- सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया।
- पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति नियंत्रित होगी।
- जमाखोरी रोककर उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।
ईरान युद्ध के बीच कई देश इस समय एनर्जी संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि, अभी तक भारत पर इसका असर नहीं दिखा है। सबकुछ कंट्रोल में है। इन सबके बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 (Essential Commodities Act 1955) को लागू कर दिया है।
US-इजरायल-ईरान लड़ाई और पश्चिम एशिया में तेल सप्लाई के रास्तों में रुकावटों की वजह से दुनिया भर में एनर्जी को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच, भारत ने रिफाइनरियों को जरूरी चीजें (EC) एक्ट, 1955 के तहत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया है।
यह सरकार को जरूरी चीजों के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड को कंट्रोल करने का अधिकार देता है, ताकि सही दाम पर उपलब्धता पक्की हो सके और लोगों के हित में जमाखोरी या कालाबाजारी को रोका जा सके।
क्या है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955?
भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 को नागरिकों को सही दाम पर जरूरी सामान उपलब्ध कराने और जमाखोरी, कालाबाजारी और बनावटी कमी को रोकने के लिए बनाया था।
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 केंद्र सरकार को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नैचुरल गैस जैसी जरूरी चीजों के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और प्राइसिंग को रेगुलेट करने का अधिकार देता है, ताकि सही कीमत पर उपलब्धता और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन पक्का हो सके। इस अधिनियम का मकसद जमाखोरी और ब्लैक-मार्केटिंग को रोकना है।
पहले से, यह कानून जमाखोरी रोकने, रिटेल महंगाई को कम करने और देश की फ़ूड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए सरकार का मुख्य हथियार रहा है।
सेक्शन 3 के तहत, केंद्र सरकार ज़रूरी चीजों के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। यह स्टॉक लिमिट लगा सकती है, ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है, कीमतें तय कर सकती है और जमाखोरी पर रोक लगा सकती है।
मौजूदा ऑर्डर में सप्लाई की चिंताओं के बीच घरेलू LPG, PNG, CNG और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है।
एक्ट के सेक्शन 5 के तहत, केंद्र सरकार सेक्शन 3 के तहत अपनी पावर राज्य सरकारों या ऑथराइज्ड अधिकारियों को दे सकती है, जिससे ग्राउंड लेवल पर तेजी से और असरदार तरीके से लागू किया जा सके।
