धान विक्रय शिकायत समाधान नंबर 9691901259 जारी, कोरबा जिला प्रशासन ने जारी किया समाधान नंबर

धान विक्रय  समाधान नंबर 9691901259
कोरबा, // धान खरीदी सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कोरबा जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देश पर खाद्य विभाग कोरबा द्वारा धान विक्रय से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु     धान विक्रय शिकायत समाधान नंबर   9691901259 जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से जिले के किसान अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे।
धान खरीदी में आने वाली समस्याओं का होगा त्वरित समाधान
धान विक्रय के दौरान किसानों को अक्सर टोकन कटने में देरी, रकबा त्रुटि, खरीदी केंद्र से जुड़ी तकनीकी समस्या, ऑनलाइन एंट्री में गड़बड़ी, जैसे कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह समाधान नंबर जारी किया है, ताकि किसानों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके।

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किस प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे किसान
जारी समाधान नंबर पर किसान निम्नलिखित समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं—
धान विक्रय हेतु टोकन न कटने की समस्या
रकबा में त्रुटि या गलत प्रविष्टि
धान खरीदी केंद्र पर हो रही अनियमितता
ऑनलाइन सिस्टम या पोर्टल से जुड़ी दिक्कत
धान तौल या भुगतान से संबंधित शिकायत
यह सेवा कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

टोल फ्री नंबर 1967 भी रहेगा सक्रिय
जिला प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 1967 को भी सक्रिय रखा है। किसान इस नंबर पर कॉल कर भी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी किसान की शिकायत अनसुनी न रहे और समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।

कलेक्टर ने किसानों से की अपील
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि धान विक्रय के दौरान यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो वे बिना किसी संकोच के समाधान नंबर या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। जिला प्रशासन किसानों के हित में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है और हर शिकायत का गंभीरता से निराकरण किया जाएगा।

किसानों को मिलेगी राहत
इस पहल से कोरबा जिले के हजारों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीधे संपर्क सुविधा मिलने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शी और सुचारू धान खरीदी व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्रशासन का यह कदम किसानों के हित में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है।

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