समीक्षा बैठक के दौरान नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने, नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने और प्रभावित इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र को आदिवासी संभाग के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सके।
बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि विकास और सुरक्षा की रणनीति साथ-साथ आगे बढ़े, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित हो सके।
इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, ITBP के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक सहित छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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